विनायकरावांनी आपल्या वकिलीच्या सुरुवातीच्या दिवसांपासून ते पैसे कमावण्याचे साधन न बनवता केवळ कर्तव्यपूर्तीचे साधन म्हणून स्वीकारले होते. निजाम राज्यात ८६% हिंदू असले तरी पोलीस खाते किंवा न्यायदान खाते अशा महत्वाच्या खात्यात वरिष्ठ अधिकारी सहसा मुसलमान असत. त्यामुळे हिंदूंना नाहक गुन्ह्यात अडकवून त्यांना तुरुंगवासाची शिक्षा देण्यात पक्षपाती पोलीस अधिकारी आणि न्यायाधीश अग्रेसर असत. केवळ अशा प्रसंगी विनायकराव निर्दोष व्यक्तींच्या न्यायासाठी लढत. विनायकरावांना याचसाठी न्यायव्यवस्थेत फार मोठा मान होता. सर्व वकील आणि न्यायाधीश विनायकरावांना आदराने सामोरे जात. निजाम राज्यातील बहुतांश वकील विनायकरावांना आपले नेते मनात.
१५ ऑगस्ट १९४७ रोजी भारत स्वतंत्र झाला. परंतु निजामाने हैद्राबाद हे स्वतंत्र राष्ट्र घोषित केले. याच आधारावर रझाकार या संघटनेने “आझाद हैद्राबाद” चे ध्येय स्थापित केले आणि समाजात अराजकता माजवली. रझाकार संघटना राज्यसत्तेचे प्रतीक बनली आणि निजाम केवळ त्यांच्या हातातील बाहुले बनला. हैद्राबादच्या स्वातंत्र्याबरोबरच मछलीपट्टणम आणि मार्मागोवा हैद्राबाद राज्यात सामील करून घेण्याची स्वप्नेही पाहिली गेली. अशा रीतीने रझाकार आणि निजामाचे हस्तक हैद्राबाद राज्य समुद्री मार्गाने इतर जगाशी जोडण्याची स्वप्ने पाहू लागले.
रझाकारांच्या अत्याचारांनी परिसीमा गाठली. राज्यात अशांतता आणि अराजकतेच्या ज्वाला पेटू लागल्या. गावामागून गावे उद्ध्वस्त होत होती. कोट्यवधींची लूट केली जात होती. हजारो लोक जखमी होत होते. शेकडो लोक मृत्युमुखी पडले होते. महिलांवर असह्य अत्याचार केले जात होते. हैद्राबादमधील सामाजिक परिस्थिती अतिशय गंभीर झाली होती.
रझाकार या अन्यायी फॅसिस्ट शक्तींना विरोध करण्यासाठी प्रदेश काँग्रेस, आर्य समाज इत्यादींनी ‘जनआंदोलन’ सुरू केले. दहा हजार सत्याग्रही कैदी कैदेत यातना सहन करत होते. विद्यार्थ्यांनी शाळा-महाविद्यालयांवर बहिष्कार टाकला आणि स्वातंत्र्यलढ्यात उतरले.
याच सुमारास वारंगल जवळील परकळ या गावी फार मोठी दुर्घटना झाली. ३ सप्टेंबर १९४७. निजाम राज्याच्या फतव्याला न जुमानता आर्यसमाजाच्या १५०० कार्यकर्त्यांनी भारतीय ध्वज फडकवण्याचा कार्यक्रम आखला. निशस्त्र कार्यकर्त्यांच्या जमावावर निजाम पोलीस आणि रझाकारांनी सशस्त्र हल्ला केला. बंदुकीच्या अनेक फैरी झाडण्यात आल्या. रझाकारांनी कार्यकर्त्यांना पकडून झाडाला बांधले आणि त्यांच्यावर गोळीबार केला. यात १५० जण मृत्युमुखी पडले तर २५० हून अधिक जखमी झाले.
समाजात निजाम विरोधी प्रक्षोभ वाढत होता. भारतात विलीन न होण्याचा निजामाचा निर्णय सामान्य जनतेला मंजूर नव्हता. अशात जुलूम सहन न झाल्याने नारायणराव पवार या आर्यसमाजी कार्यकर्त्याने ४ डिसेंबर १९४७ रोजी कोठी पॅलेस जवळ निजामाच्या गादीवर बाँम्ब फेकला. निजाम त्या हल्ल्यातून सहीसलामत बाहेर पडला. परंतु नारायणराव पवार आणि त्यांचे दोन साथीदार यांना अटक झाली. सत्र न्यायालयाने नारायणराव पवारांना फाशीची शिक्षा सुनावली. अर्थात पुढे हैद्राबाद संस्थान भारतात विलीन झाल्यावर ही शिक्षा जन्मठेपेत बदलण्यात आली.
वकील समिती
हैद्राबाद राज्यातील वाढत्या अत्याचाराला आंतरराष्ट्रीय प्रसिद्धी देण्याची गरज होती. हैद्राबाद काँग्रेस ही भारतीय काँग्रेसशी संलग्न होती. हैद्राबाद काँग्रेसने तक्रार नोंदवणे हे ‘भारतीय काँग्रेस’ प्रेरित आहे असे निजामाने आंतरराष्ट्रीय स्तरावर घोषित केले असते.
अशा परिस्थितीत विनायकरावांनी वकील वर्गाला एकत्रित केले. वकील वर्गाने ही वाढती अशांतता सहन न करता रझाकार संघटनेच्या विरोधात आवाज उठवला. रझाकार संघटनेला अवैध घोषित करून दहशतवाद्यांना शिक्षा देण्यास हैद्राबाद सरकार असमर्थ असल्याचे जाहीर केले. वकिलांनी २५ फेब्रुवारी १९४८ रोजी निवेदन देऊन न्यायालयाचे कामकाज अनिश्चित काळासाठी स्थगित केले. ७०० वकिलांनी निजाम सरकारच्या विरोधात पत्रक काढले,
“रझाकार संघटनेने अत्याचारांची परिसीमा गाठली आहे. जोपर्यंत रझाकार संघटना संपुष्टात येत नाही आणि हैद्राबाद राज्यात सुव्यवस्था येत नाही तोपर्यंत आमचे आंदोलन कायम राहील.”
सामान्य जनतेला भावनेने प्रेरित करणे राजकीय पक्षांना एकवेळ शक्य असते. येथे वकिलांचा रोजगार बंद होणार होता. आपल्या कमाईवर लाथ मारून स्वातंत्र्यासाठी बलिदान देण्यासाठी वकिलांना उद्युक्त करणे ही सोपी कामगिरी नव्हती. विनायकरावांनी ते करून दाखवले.
न्यायालयांवर बहिष्कार टाकल्यानंतर वकिलांच्या समितीसमोर मोठे आव्हान उभे राहिले,
“संप पुकारला, निषेध व्यक्त केला. पण आता पुढे काय?”
संप पुकारणे एक वेळ सोपे होते. परंतु संपावर गेलेल्या वकिलांना योग्य दिशा देऊन त्यांच्याकरवी अंतिम स्वातंत्याच्या दृष्टीने कार्य करून घेणे महत्वाचे होते. यात विनायकरावांनी कमालीचे कौशल्य दाखवले. पुढील कार्यक्रमांची दिशा आणि रूपरेखा विनायकरावांनी वकील वर्गाला दिली.
विनायकरावांनी वकिलांची एक समिती स्थापन केली. त्याला “तक्रार-चौकशी-समिती” असे नाव देण्यात आले. विनायकरावांचे अतिशय विश्वासू कार्यकर्ते या समितीत सामील झाले. त्यात वंदेमातरम रामचंद्र राव, वीरभद्र राव, नरसिंह राव, विनायक कुमार, सत्यनारायण सिन्हा, मदन मोहन यासारख्या देशप्रेमाने प्रेरित वकिलांचा समावेश होता.
राज्यभरात दररोज घडणाऱ्या अत्याचाराच्या घटना उजेडात याव्यात आणि त्यांचा थेट तपास व्हावा, यासाठी वकील समितीचे सदस्य जीव धोक्यात घालून दंग्यांच्या घटनास्थळी जाऊ लागले. पोलीस आणि शासकीय अधिकारी यांचे रझाकारांना प्रोत्साहन होते. पोलीस रझाकारांना सामील होते. त्यांना रझाकारांचे गुन्हे लपवण्यात स्वारस्य होते. दंगलींच्या आणि अत्याचारांच्या बातम्या प्रसिद्ध होऊ दिल्या जात नव्हत्या. याला प्रत्युत्तर म्हणून वकील आपल्या घटनास्थळींच्या भेटीवर आधारित अहवाल तयार करीत.
अहवाल पत्राद्वारे किंवा टेलेग्रामने हैद्राबाद सरकारला तर जात होताच परंतु त्यासोबत भारताचे पंतप्रधान श्री. जवाहरलाल नेहरू, भारताचे हैद्राबाद राज्यातील एजंट जनरल श्री. कन्हैयालाल मुन्शी आणि तत्कालीन काँग्रेस अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांना वेळोवेळी परिस्थितीची माहिती देण्यात आली. घटनांचे गांभीर्य लक्षात घेऊन भारत सरकारने हैद्राबादसंबंधित ‘श्वेतपत्रिका’ प्रसिद्ध केली. यात सुमारे ५०० घटनांची चौकशी नमूद केली.
रझाकार संघटनेकडून जी भाषणे, प्रस्ताव आणि लेख प्रसिद्ध झाले, ते देखील या ‘श्वेतपत्रिके’त नमूद करण्यात आले. ‘श्वेतपत्रिके’ ला मुख्यतः वकील समितीच्या अहवालांचा पुरावा जोडण्यात आला. पोलीस कारवाईनंतर जे खटले चालवले गेले त्यात देखील वकील समितीच्या वृत्तांचा पुरेपूर उपयोग केला गेला.
वकील समितीने तयार केलेला वृत्तांत वेगवेगळ्या वृत्तपत्रांतून दिला जात होता. परंतु निजाम सरकारने त्यावर बंदी आणली. हैद्राबादमधील ‘रहनुमा’ आणि ‘इमरोज’ या वृत्तपत्रांनी वकील समिताला मोलाची मदत केली. परंतु राहनुमा वर सरकारने बंदी आणली तर इमरोज चे संपादक यांची अमानुष हत्या करण्यात आली. अखेर ह्या बातम्या भारतातील वृत्तपत्रातून प्रकाशित केल्या जाऊ लागल्या.
वकील समितीने केवळ पुरावा गोळा करण्याचेच काम केले असे नव्हे, तर वेळोवेळी अनेक महत्त्वाची विधाने प्रसिद्ध केली आणि जनतेचे मनोधैर्य खंबीर व स्थिर ठेवण्याचे यशस्वी प्रयत्न केले. वकिलांच्या या कृत्याला सुरुवातीपासूनच खपवून न घेता राज्य सरकारच्या काही अधिकाऱ्यांनी बंडखोरीच्या आरोपाखाली वकिलांवर खटला चालवण्याच्या धमक्या, नोटिसा बजावल्या, कागदपत्रे जप्त करण्याच्या धमक्या दिल्या. परंतु या बुद्धीजीवी वर्गावर प्रत्यक्ष कारवाई करण्याची कुणाची हिंमत झाली नाही.
अर्थात, वकिलांना त्यांच्या कामामुळे रझाकारांचा रोष मात्र पत्करावा लागला. १५ ऑगस्ट १९४८ रोजी भारताचा पहिला स्वातंत्र्यदिन साजरा करण्यासाठी १५० ते २०० वकील हैद्राबादहून आगगाडीने बाळाराम येथे जात होते. गाडी जेंव्हा सिकंदराबाद येथे थांबली, तेंव्हा रझाकारांच्या एका सशस्त्र टोळीने गाडीवर हल्ला केला. वकिलांनी डब्याच्या खिडक्या दरवाजे आतून बंद करून घेतले. तेंव्हा गुंडांनी खिडक्यांवर भाले आणि दगड यांचा वर्षाव केला. सुदैवाने गाडी सुटली आणि वकिलांचे प्राण वाचले.
लढ्याचा शेवटचा टप्पा
परिस्थिती झपाट्याने बदलत होती. निजाम सरकारचे शिष्टमंडळ दिल्लीस वाटाघाटीसाठी गेले परंतु त्यातून फारसे निष्पन्न निघाले नाही. भारताने निजाम राज्याची ‘आर्थिक नाकेबंदी’ केली. राज्याची अर्थव्यवस्था कोलमडली. इकडे अंतर्गत सुव्यवस्था नावाचा कोणताच प्रकार अस्तित्वात नव्हता. रझाकारांच्या गुंडगिरीला ऊत आला होता. अशात हैद्राबाद राज्याचे प्रधानमंत्री श्री. लायक अली यांनी विधिमंडळातर्फे एक हास्यास्पद घोषणा केली,
“हैद्राबाद राज्यात कायदा आणि सुव्यवस्था योग्य पद्धतीने अमलात आणली जात आहे. राज्यात शांती आणि खुशालीचे वातावरण आहे. तेंव्हा भारत सरकारने हैद्राबाद राज्यात सेना पाठवू नये .”
या धादांत खोट्या विधानावर विनायकराव गप्प बसणारे नव्हते. निजाम सरकारला ललकारण्याची वेळ आली होती. ९ सप्टेंबर १९४८ रोजी विनायकरावांनी आपले प्रत्युत्तर प्रसिद्ध केले,
“प्रधानमंत्रीजी, आपल्या विधिमंडळाचे वक्तव्य असत्य, निराधार आणि दिशाभूल करणारे आहे. राज्यात सुव्यवस्थेचा लवलेशही शिल्लक राहिलेला नाही. भारत सरकारला मी आवाहन करतो, त्यांनी जनतेच्या सुरक्षिततेसाठी विनाविलंब सेना पाठवावी.”
विनायकरावांच्या प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकाचा जो परिणाम व्हावयाचा तोच झाला. ११ सप्टेंबर १९४८ रोजी निजाम सरकारने विनायकरावांना अटक केली.
ऑपरेशन पोलो
निजामाने हैद्राबाद स्वतंत्र राज्य घोषित केलेले असले तरी भारतीय सरकारला ते मान्य नव्हते. भारताच्या दृष्टिकोनातून हैद्राबाद राज्याला स्वतंत्र अस्तित्व कधीच नव्हते आणि ते ब्रिटिशांचे मंडलिक होते. ब्रिटिशांनंतर त्यांचे सर्व हक्क भारताकडे आले आणि त्यानुसार निजामाने भारताचे अधिपत्य मान्य करणे अपरिहार्य आहे. यातून अखेर भारत आणि निजाम यांच्यात २९ नोव्हेंबर १९४७ रोजी ‘जैसे थे’ करार झाला. हा करार एक वर्षासाठी करण्यात आला. या करारान्वये हैद्राबाद राज्याचे परराष्ट्र व्यवहार आणि देशाचे संरक्षण ही जबाबदारी भारताची राहिली, तर अंतर्गत सुरक्षा निजामाचा अधिकार झाला.
अंतर्गत सुरक्षा जरी निजामाच्या अधिकारात असली तरी निजाम रझाकारांच्या अतिरेकी कारवायांवर पायबंद घालण्यात असफल झाला होता. निजाम राज्यातील सामाजिक व्यवस्था संपूर्ण ढळली. निजाम सरकारचे तत्कालीन प्रधानमंत्री लायक अली यांचे रझाकार संघटनेचे प्रमुख कासिम रझवी यांच्याशी संगनमत होते. रझाकारांच्या वाढत्या अत्याचाराकडे त्यांनी हेतूपुरस्सर दुर्लक्ष केले. कासिम रझवी यांनी हैद्राबाद संस्थानाचा कारभार जवळ जवळ आपल्या हातातच घेतला होता आणि रझाकारांची अराजकता पराकोटीला गेली होती.
विनायकरावांच्या नेतृत्वाखालील वकील समितीने दिलेला अहवाल हे संपूर्णपणे सिद्ध करत होता.
अशा आणीबाणीच्या परिस्थितीत भारत सरकारला यावर उपाय करणे अत्यंत आवश्यक होते. अखेर तत्कालीन गृहमंत्री श्री. वल्लभभाई पटेल यांनी पोलीस कारवाईचा निर्णय घेतला. याला ‘ऑपरेशन पोलो’ असे नाव देण्यात आले. मेजर जनरल जे. एन. चौधरी यांना ऑपरेशन पोलो चे प्रमुख नेमण्यात आले. १३ सप्टेंबर १९४८ रोजी पहाटे चार वाजता वेगवेगळ्या दिशांतून पाच ठिकाणाहून हिंदी लष्कराने हैद्राबाद संस्थानात प्रवेश केला. औरंगाबाद, सोलापूर, आदिलाबाद, कर्नुल आणि विजयवाडा ही ती पाच ठिकाणे होती. लष्कराच्या मदतीला हवाई दल आणि रणगाडे यांचेही संरक्षण छत्र होते.
सर्व बाजूंनी सैन्य पुढे सरकू लागले. निजामाचे सैन्य नगण्य होते. निजाम सेनेचे प्रमुख सईद अहमद अल एदरूस हे होते. सुरुवातीस थोडा विरोध होत होता. परंतु त्यात विशेष ताकद नव्हती. रझाकार भारतीय सेनेचा प्रतिकार करण्याचा निष्फळ प्रयत्न करत होते. सोलापूरकडून शिरलेल्या सेनेने सर्वप्रथम नळदुर्ग काबीज केले. ढगांची सावली सरकत जावी त्या वेगाने हिंद सेना संस्थानाची जमीन काबीज करत होती.
१७ सप्टेंबर १९४८ रोजी सायंकाळी पाच वाजता स्वतः निजाम उस्मान अलीने हैद्राबाद रेडिओ केंद्रावरून भाषण केले. आपण युद्ध थांबवत आहोत याची घोषणा निजामाने केली. कारवाई सुरू झाल्यापासून केवळ पाच दिवसातच निजामाने शस्त्र खाली ठेवले. निजाम राज्याच्या लष्कराचे जनरल एदरुस यांनी हिंदी लष्कराकडे शरण आल्याचे जाहीर केले. भारतीय सेनेचे प्रमुख जनरल चौधरी यांनी हे शरणागती पत्र स्वीकारले. हिंदी लष्कराने हैद्राबाद शहरात प्रवेश केला. हैद्राबादचे पंतप्रधान मीर लायक अली यांनी नभोवाणीवर भाषण केले आणि मंत्रिमंडळाचा राजीनामा दिला.
१०९ तासात ही पोलीस कारवाई संपली आणि हैद्राबाद संस्थान हिंदी लष्कराने ताब्यात घेतले. हैद्राबादचे सैनिक व रझाकार मिळून बाराशे लोक ठार झाले. दुर्दैवाने विलीनीकरणानंतरच्या काळात अनेक दंगली उसळल्या त्यात मुख्यत्वेकरून अनेक मुसलमानांचे नाहक बळी गेले.
